Income Tax Budget 2025-26: क्या इस बार टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 पेश किया। यह उनका लगातार आठवां बजट है और इस बार टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे लोगों को अधिक बचत का मौका मिलेगा।
मुख्य बिंदु:
- धारा 87A में छूट बढ़ सकती है
- होम लोन पर अधिक रियायत संभव
- धारा 80D में अतिरिक्त कटौती की संभावना
- धारा 80C की लिमिट बढ़ सकती है
- स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि के संकेत
इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की संभावना
इनकम टैक्स स्लैब में पिछले कई वर्षों से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार बेसिक छूट सीमा बढ़ सकती है। इससे खासकर मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी।
पुरानी टैक्स व्यवस्था में संभावित बदलाव
| आय सीमा (₹) | मौजूदा टैक्स दर | संभावित नई टैक्स दर |
|---|---|---|
| 2,50,000 तक | कोई टैक्स नहीं | कोई टैक्स नहीं |
| 2,50,001 – 5,00,000 | 5% | 5% |
| 5,00,001 – 10,00,000 | 20% | 15% |
| 10,00,000 से अधिक | 30% | 25% |
नई टैक्स व्यवस्था में संभावित बदलाव
| आय सीमा (₹) | मौजूदा टैक्स दर | संभावित नई टैक्स दर |
| 3,00,000 तक | कोई टैक्स नहीं | कोई टैक्स नहीं |
| 3,00,001 – 7,00,000 | 5% | 5% |
| 7,00,001 – 10,00,000 | 10% | 8% |
| 10,00,001 – 12,00,000 | 15% | 12% |
| 12,00,001 – 15,00,000 | 20% | 18% |
| 15,00,000 से अधिक | 30% | 25% |
सीनियर सिटीजंस को खास तोहफा
सरकार सीनियर सिटीजंस के लिए बड़ी राहत की घोषणा कर सकती है। संभावित बदलाव:
- पेंशन को टैक्स फ्री करने की योजना।
- धारा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट की सीमा बढ़ सकती है।
- स्टैंडर्ड डिडक्शन को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 किया जा सकता है।
होम लोन और सेविंग्स पर संभावित छूट
- होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट बढ़ाई जा सकती है।
- बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज की टैक्स फ्री लिमिट को ₹10,000 से बढ़ाकर ₹20,000 किया जा सकता है।
बीमा क्षेत्र में बदलाव
- बीमा क्षेत्र में एफडीआई (Foreign Direct Investment) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की गई है।
- इससे कंपनियों को अधिक निवेश मिलेगा, जिससे प्रीमियम दरों में कमी हो सकती है।
क्या टैक्सपेयर्स को इस बार राहत मिलेगी?
इस बजट में सरकार टैक्सपेयर्स को राहत देने की योजना बना रही है, लेकिन अंतिम निर्णय बजट पेश होने के बाद ही स्पष्ट होगा। यदि टैक्स स्लैब में बदलाव किए जाते हैं, तो यह मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है।
निष्कर्ष
बजट 2025-26 से टैक्सपेयर्स को कई उम्मीदें हैं। यदि सरकार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करती है और विभिन्न कर कटौतियों में बढ़ोतरी करती है, तो यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ आम जनता को भी राहत प्रदान करेगा।
