सरकारी विभाग में गाड़ी लगाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां भरोसेमंद किराया, लंबी अवधि का अनुबंध और स्थिर आय मिलती है। इसके अलावा सरकारी गाड़ियां अधिकतर सुरक्षित क्षेत्रों में चलती हैं, जिससे इनका रखरखाव आसान हो जाता है।
सरकारी विभाग में गाड़ी लगाने के तरीके
1. सरकारी टेंडर के माध्यम से गाड़ी लगाना
सरकारी विभाग अपनी जरूरतों के हिसाब से गाड़ियां किराए पर लेने के लिए टेंडर जारी करते हैं। अगर आप बिना किसी सिफारिश के अपनी गाड़ी लगाना चाहते हैं, तो आपको सरकारी टेंडर पोर्टल पर रजिस्टर करके बोली लगानी होगी।
कैसे पता करें कि कोई टेंडर जारी हुआ है?
- GeM (Government e-Marketplace) पर अकाउंट बनाएं और सरकारी टेंडर देखें
- eProcurement Portal पर जाकर नए टेंडर खोजें
- अपने राज्य सरकार की वेबसाइट पर गाड़ी किराए पर लेने से जुड़े नोटिस चेक करें
- लोकल अखबारों में “Vehicle Hiring Tender” के विज्ञापन देखें
जरूरी दस्तावेज:
- वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
- वैध इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट
- GST नंबर (अगर लागू हो)
- पैन कार्ड और आधार कार्ड
- बैंक स्टेटमेंट या वित्तीय स्थिति का प्रमाण
2. सरकारी अधिकारियों और दफ्तरों से डायरेक्ट संपर्क करें
हर सरकारी गाड़ी टेंडर प्रक्रिया से नहीं गुजरती। कई बार छोटे सरकारी दफ्तरों, पुलिस विभाग, बिजली विभाग, वन विभाग, और नगर निगम को प्राइवेट गाड़ियां किराए पर लेनी पड़ती हैं। ऐसे मामलों में सीधे संबंधित विभाग में जाकर संपर्क करना सबसे अच्छा तरीका है।
क्या करें?
- अपने जिले के DM (District Magistrate) ऑफिस, पुलिस मुख्यालय, नगर निगम, बिजली विभाग, रेलवे, और PWD दफ्तरों में जाकर जानकारी लें
- सरकारी कार्यालयों में आवेदन पत्र (Application) जमा करें, जिसमें अपनी गाड़ी की डिटेल और किराए की दरें बताएं
- विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से संपर्क करें, ताकि जब गाड़ी की जरूरत हो, तो सबसे पहले आपको कॉल करें
3. सरकारी अधिकारियों को पर्सनल गाड़ी किराए पर देना
कुछ सरकारी अधिकारी या विभाग अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए भी गाड़ी किराए पर लेते हैं। अगर आप अपनी कार को किसी सरकारी अधिकारी के लिए किराए पर देना चाहते हैं, तो आप लोकल सरकारी कॉलोनियों, सरकारी कर्मचारियों के ग्रुप, और ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं।
कैसे संपर्क करें?
- DM ऑफिस, SDM ऑफिस, पुलिस मुख्यालय और सरकारी कॉलोनी में जानकारी लें
- अपनी गाड़ी की डिटेल्स के साथ सरकारी अधिकारियों को ऑफर भेजें
- ड्राइवर वाली गाड़ी देने से किराया अधिक मिलेगा
गाड़ी लगाने के लिए जरूरी शर्तें
सरकारी विभाग में गाड़ी लगाते समय कुछ महत्वपूर्ण मानक पूरे करने होते हैं।
- गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कमर्शियल (Taxi Permit) होना चाहिए
- गाड़ी 5 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए
- बीमा और टैक्स का पूरा भुगतान किया हुआ होना चाहिए
- GPS ट्रैकर और फर्स्ट-एड किट गाड़ी में अनिवार्य रूप से होना चाहिए
- ड्राइवर हो तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन और वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है
सरकारी विभाग में गाड़ी लगाने की रेंट दरें
सरकारी विभागों में किराए की दरें तय करने के लिए कुछ सामान्य मानक होते हैं।
- SUV/MUV (इनोवा, स्कॉर्पियो, बोलेरो) → ₹30,000 – ₹50,000 प्रति माह
- सेडान (Swift Dzire, Etios) → ₹20,000 – ₹35,000 प्रति माह
- इलेक्ट्रिक गाड़ियां (Tata Nexon EV, MG ZS EV) → ₹35,000 – ₹60,000 प्रति माह
- मिनीबस/टेम्पो ट्रैवलर → ₹60,000 – ₹1,20,000 प्रति माह
- पर किलोमीटर किराया → ₹10-₹15 प्रति किलोमीटर
जल्दी अप्रूवल पाने के लिए जरूरी टिप्स
- हर महीने सरकारी टेंडर पोर्टल चेक करें और जल्दी आवेदन करें
- गाड़ी की साफ-सफाई और मेंटेनेंस अच्छी रखें, ताकि निरीक्षण के समय समस्या न हो
- विभाग में रेगुलर संपर्क बनाए रखें, ताकि जब जरूरत पड़े तो सबसे पहले आपकी गाड़ी को प्राथमिकता दी जाए
- किराए की दरें बहुत ज्यादा न रखें, ताकि आपका प्रस्ताव जल्दी स्वीकृत हो
- ड्राइवर अगर देना है, तो विश्वसनीय और ट्रेंड ड्राइवर रखें
कहां अप्लाई करें?
- GeM Portal – गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस
- eProcurement Portal – सभी सरकारी टेंडर की जानकारी
- राज्य सरकार की परिवहन वेबसाइट
- लोकल सरकारी विभाग जैसे नगर निगम, रेलवे, पुलिस, PWD, वन विभाग
निष्कर्ष
अगर आप बिना किसी सिफारिश के अपनी कार सरकारी विभाग में लगाना चाहते हैं, तो GeM पोर्टल और eProcurement पोर्टल पर टेंडर देखें, सरकारी दफ्तरों में जाकर संपर्क करें, और अपनी गाड़ी के दस्तावेज अपडेट रखें। सही रणनीति अपनाने से आप सरकारी विभागों में अपनी गाड़ी लगाकर एक स्थिर और लाभदायक इनकम कमा सकते हैं।
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